मानवाधिकार आयोग के समक्ष फिर खड़ा होना होगा जिलाधिकारी को
जालना: जिला प्रशासन द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करने के कारण नागरिकों के मानवाधिकार का हनन होने लगा है. शहर के मूर्ति बेस मामले में मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद ही नागरिकों के लिए सड़क यातायात के लिए खोली गई थी. अब जिला ग्राहक तक्रार निवारण आयोग और सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तक के पक्की सड़क को लेकर मामला सामने आया है. इस प्रकरण में जालना जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त, न प मुख्याधिकारी को उपस्थित रहने संबंधी समन्स मानवाधिकार आयोग मुंबई ने जारी किए है.
