महाराष्ट्र लोकायुक्त ने जालना के मामले में जारी किया आदेश

जालना: अकसर देखा जाता है की लोग भूखंड खरीदकर उसकी रजिस्ट्री करते है तथा उसके बाद ७/१२ पर भी अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तलाठी, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय की चक्कर काटते है. लेकिन महाराष्ट्र लोकायुक्त ने जालना के प्रकरण में दो टुक आदेश देकर कहा की ऐसा करना गलत प्रथा है. सरकारी महकमे की जिम्मेदारी है की वो बिना देरी किए नाम दर्ज करवाए. 

पद्मावत आंदोलन के आंदोलनकारियों को अदालत ने बरी किया

जालना:  देश भर में चर्चित फिल्म ‘पद्मावत’ का विरोध करने वालों पर पुलिस थाने में दर्ज मामलों से आंदोलनकारियों को अदालत ने बरी कर दिया . इस पर हिंदू महासभा के क्षेत्रीय केंद्रीय मंत्री धन सिंह सूर्यवंशी ने कहा की अब संबंधीत फिल्म निर्माता के खिलाफ मानहानि का दावा किया जाएगा.

बुजुर्ग की हत्या करने वाले को ७ साल का सश्रम कारावास

जालना: दारु पीने के लिए पैसे नहीं देने के कारण एक बुजुर्ग की बेतहाशा पिटाई कर उसकी फसलिया तोडकर हत्या करने वाले आरोपी अर्जुन अण्णा सोनवणे (निवासी वाकडी तहसील भोकरदन)को दोषी करार देते हुए अदालत ने ७ साल के सश्रम कारावास और २० हजार रुपए दंड की सजा सुनाई.

नाबालिग पर बलात्कार करने वाले को २० साल का कारावास

जालना: अंबड शहर के २१ वर्षीय युवक ने स्कूल जाने वाली नाबालिग छात्रा को अपने प्रेम के झांसे में फंसाया तथा उसकी इच्छा के विरुद्ध बार बार उससे शारीरिक संबंध स्थापित किए. जिसके चलने छात्रा गर्भवती हो गई तथा उसने एक लडकी को भी जन्म दिया. इस मामले में मंगलवार को अंबड जिला व सत्र न्यायाधीश प्रल्हाद भगूरे ने आरोपी योगेश नारायण सस्ते (निवासी चांगले नगर अंबड) को दोषी करार देते हुए २० साल के कारावास  और २ हजार ५०० रुपये दंड की सजा सुनाई.

क्रिप्टो करेंसी धोखाधडी में 20 करोड़ 81 लाख का माल जब्त और सील

जालना: जालना में क्रिप्टो करेंसी (जीडीसीसी क्वाईन) धोखाधडी मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को आज एक बार फिर अदालत में खड़ा किया गया था. पुलिस की मांग पर उन्हें एक बार फिर चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

जामिया हिंसा: अदालत ने फैसले में कहा- दिल्ली पुलिस ने पुराने तथ्यों को ही नए सबूत बनाकर पेश किया

2019 जामिया हिंसा के संबंध में दर्ज मामले में छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम, सफूरा जरगर और आसिफ इकबाल तनहा सहित 11 लोगों को बरी करने वाले दिल्ली की अदालत के आदेश में कहा गया है कि मामले में पुलिस का तीन पूरक चार्जशीट दायर करना सबसे असामान्य था. इसने पूरक चार्जशीट दाखिल कर ‘जांच’ की आड़ में उन्हीं पुराने तथ्यों को पेश करने की कोशिश की.



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