कश्मीर में जुमे के खुतबे पर विवाद: उमर अब्दुल्ला और उलेमा की आपत्ति, वक्फ बोर्ड ने कहा—कोई अनिवार्य आदेश नहीं

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श्रीनगर, 13 अक्टूबर 2026। जम्मू-कश्मीर में जुमे के खुतबों को लेकर विवाद के बीच वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष ने कहा है कि एक जैसा खुतबा अनिवार्य करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है।

प्रस्ताव और विवाद की पृष्ठभूमि

जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड से संबद्ध मस्जिदों में जुमे के खुतबों के लिए साझा सामाजिक विषय चुनने का प्रस्ताव राजनीतिक और धार्मिक बहस का केंद्र बन गया है। बोर्ड से जुड़े धार्मिक विद्वानों की समिति बनाने की बात सामने आई थी। इसका घोषित उद्देश्य नशे की समस्या, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक चुनौतियों और सामाजिक जिम्मेदारियों जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाना बताया गया। लेकिन आलोचकों ने सवाल उठाया कि मस्जिद के मंच से क्या कहा जाए, इसका फैसला किसे करना चाहिए। यह प्रश्न केवल प्रशासनिक व्यवस्था का नहीं, बल्कि धार्मिक स्वायत्तता और समुदाय के भरोसे का भी है।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की आपत्ति

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पहल पर आपत्ति जताते हुए इसे मुस्लिम धार्मिक मामलों में अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप बताया। उनका कहना था कि इमामों और धार्मिक विद्वानों की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक संस्था की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं तय होनी चाहिए। उनके आरोपों को आरोप के रूप में ही समझना आवश्यक है; वे किसी अदालत के निष्कर्ष नहीं हैं। इस विवाद में राजनीतिक दलों के बीच मतभेद स्पष्ट हैं, लेकिन असली सवाल यह भी है कि प्रस्ताव का अंतिम स्वरूप क्या होगा और धार्मिक संस्थानों से किस तरह की सहमति ली जाएगी।

महबूबा मुफ्ती और धार्मिक संगठनों का रुख

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी खुतबों के लिए साझा निर्देशों की अवधारणा पर चिंता जताई। उनका तर्क है कि अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक समस्याएं और स्थानीय जरूरतें भिन्न होती हैं। मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा ने धार्मिक उपदेश को उलेमा और इमामों की जिम्मेदारी बताया। संगठन का कहना है कि धार्मिक विद्वान अपनी इच्छा से साझा विषय चुनें तो वह अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक निकाय द्वारा दिशा तय करने से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठ सकते हैं।

वक्फ बोर्ड अध्यक्ष की सफाई

मंगलवार, 13 अक्टूबर को वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष सैयद दरख्शां अंद्राबी ने स्पष्ट किया कि सभी मस्जिदों में एक समान खुतबा पढ़ने का कोई अनिवार्य आदेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि विषयों का चयन स्वतंत्र धार्मिक विद्वान और खतीब ही करेंगे। उनके अनुसार बोर्ड का उद्देश्य युवाओं में नशाखोरी, तनाव और अन्य सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रस्तावित समिति में धार्मिक जानकार शामिल होंगे और वे स्वयं धार्मिक विषयों का निर्णय नहीं लेंगी। इसलिए यह कहना गलत होगा कि अभी पूरे प्रदेश में एक जैसा खुतबा अनिवार्य हो गया है।

खुतबा क्या है और उसका महत्व क्यों है

जुमे की सामूहिक नमाज से जुड़ा खुतबा इस्लामी धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से इमाम धार्मिक शिक्षा, नैतिक आचरण और समाज से जुड़े प्रश्नों पर मार्गदर्शन देते हैं। अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपदेश की शैली तथा विषयों में अंतर हो सकता है। कुछ मस्जिदों में शिक्षा, परिवार और पड़ोसियों के अधिकारों पर चर्चा होती है, तो कहीं नशे, सामाजिक सौहार्द या जरूरतमंदों की सहायता पर जोर दिया जाता है। यही स्थानीय संदर्भ इस विवाद में महत्वपूर्ण हो गया है।

सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता

इस बहस के दोनों पक्षों में एक साझा चिंता दिखाई देती है: समाज की समस्याओं पर प्रभावी संवाद की जरूरत। धार्मिक नेताओं की पहुंच बड़ी संख्या में लोगों तक होती है। वे युवाओं को नशे से दूर रहने, परिवार में संवाद बढ़ाने और मुश्किल परिस्थितियों में सहायता लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी ओर, आलोचक यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सामाजिक सुधार के नाम पर उपदेशों की स्वतंत्रता सीमित न हो। किसी स्वैच्छिक अभियान और बाध्यकारी निर्देश के बीच स्पष्ट अंतर रखना इसलिए जरूरी है।

क्या प्रस्ताव सभी मस्जिदों पर लागू है

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार शुरुआती चर्चा मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड से संबद्ध मस्जिदों और धार्मिक संस्थानों के संदर्भ में थी। जम्मू-कश्मीर की हर मस्जिद पर किसी समान व्यवस्था के लागू होने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रस्तावित समिति के सदस्यों, उसके अधिकारों और कार्यप्रणाली के बारे में भी स्पष्ट आधिकारिक विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना जरूरी है। पाठकों को किसी सोशल मीडिया संदेश के आधार पर यह नहीं मान लेना चाहिए कि नई व्यवस्था लागू हो चुकी है।

अब किन सवालों के जवाब जरूरी हैं

आगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि क्या समिति वास्तव में बनेगी, उसके सदस्य कैसे चुने जाएंगे, सुझाए गए विषय पूरी तरह वैकल्पिक होंगे या नहीं और स्थानीय इमामों की स्वतंत्रता किस तरह सुरक्षित रहेगी। इन सवालों पर आधिकारिक दस्तावेज तथा संबंधित धार्मिक संगठनों की प्रतिक्रियाएं स्थिति स्पष्ट कर सकती हैं। किसी नई अधिसूचना के आने तक प्रस्ताव, राजनीतिक आपत्ति और बोर्ड अध्यक्ष की सफाई को अलग-अलग समझना चाहिए।

पाठकों के लिए निष्कर्ष

जुमे के खुतबों को लेकर जम्मू-कश्मीर में उभरा विवाद धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और प्रशासनिक अधिकारों के बीच संतुलन का प्रश्न बन गया है। मुख्यमंत्री और धार्मिक संगठनों ने हस्तक्षेप की आशंका जताई है, जबकि बोर्ड अध्यक्ष ने अनिवार्य आदेश से साफ इनकार किया है। फिलहाल यही सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। आने वाले दिनों में प्रस्तावित समिति और उसके अधिकारों पर स्पष्ट जानकारी मिलने से विवाद की वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

ImranJalna