नाराज मुस्लिमों ने जिला वक्फ कार्यालय को लगाया ताला

जालना: जालना शहर के ४०० साल के इतिहास के गवाह रहे काद्राबाद इस्टेट के मूर्ति बेस को परिसर के धन्नासेठों से मिलीभगत कर जालना नप प्रशासन और वक्फ अधिकारियों ने रात को इस तरह ढहा दिया. इस तरह चोर उचक्कों की तरह की गई कार्रवाई से शहर का मुस्लिम समाज नाराज है. आज सैकड़ों की संख्या में मुस्लिमों ने जिला वक्फ कार्यालय पर मोर्चा निकाला. लेकिन पिछले तीन दिन से गायब जिला वक्फ अधिकारी आज भी नदारद ही था. जिसके बाद अधिकारी की कुर्सी को फूल माला पहनाई गई तथा बोर्ड के जालना ऑफीस को ताला जड़ दिया गया.

शहर के दस में से ७ ऐतिहासिक दरवाजे असुरक्षित * शहर की जनता की जान जोखिम में

जालना: जालना शहर के मूर्ति बेस के प्रकरण ने इस शहर के अन्य ऐतिहासिक दरवाजों की सुरक्षा को लेकर भी पोल खोल कर रख दी है. मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख के चलते प्रशासन पसोपेश में है. नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव ने आयोग को बताया कि शहर के १० में से केवल तीन बेस सुरक्षित है. जिसका साफ मतलब है की शहर की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजों से गुजर रही है. 

मानवाधिकार आयोग के खिलाफ मुख्य सचिव  हाईकोर्ट में  * जालना के ऐतिहासिक बेसों की सुरक्षा का मामला

जालना: जालना का मूर्ति बेस प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही डेड साल बाद मानवाधिकार आयोग के सख्त निर्देश के चलते रास्ता खुल गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है. वही अब शहर के अन्य ऐतिहासिक बेसों की सुरक्षा के संदर्भ में जो निर्देश आयोग ने दिए है उससे नाखूश राज्य के मुख्य सचिव, उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद और जालना जिलाधिकारी ने मुंबई हाईकोर्ट की मुंबई बेंच में रिट पिटीशन दायर करते हुए मानवाधिकार आयोग अपनी सीमाओं से बाहर काम करने का मुद्दा उठाया. 

मूर्ति बेस मामले में अब महाराष्ट्र शासन के मुख्य सचिव से मांगी गई रिपोर्ट

जालना: जालना शहर के क्षतिग्रस्त हुए मूर्ती बेस के मुख्य हिस्से को तोडकर तथा उसके आस पास के परिसर की इमारतों को हटाकर रास्ता एक साल बाद जनता के लिए खोल दिया गया लेकिन मानवाधिकार आयोग के समक्ष यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. आयोजन ने जालना नप, जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्त की कार्यप्रणाली पर नाराजगी दर्शाते हुए महाराष्ट्र शासन के मुख्य सचिव को समनस् जारी कर पूरी रिपोर्ट तलब की. इस मामले में अगली सुनवाई ६ फरवरी को होगी. 



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