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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद के मानसून सत्र के अंत में भारतीय दंड विधान को बदलने और उनमें आमूल-चूल परिवर्तन वाले लाने वाले विधेयकों को पेश किया. सरकार ने भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले तीनों संहिताओं भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (आईईए) में बदलाव का मसौदा रखा है और सभी नए कानूनों को इनसे बदला जाएगा.
Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को फिर से शुरू करने का कुछ राज्यों का फैसला एक पीछे जाने वाला कदम होगा. इसके लागू होने से आम जनता के पैसे का लाभ सीधे तौर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा.
जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. कारण जुन्या पेन्शनबाबत मोदी सरकारने एक मोठे अपडेट दिले आहे.
जालना: कुछ दिनों से महाराष्ट्र कांग्रेस में दरार या फूट की चर्चा चल रही थी. इस बीच राज्य की राजनीति में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है. राज्य का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद बालासाहेब थोरात ने आज विधीमंडल पक्षनेता के पद से भी अचानक इस्तीफा दे दिया.
जालना: अंबड तहसील के वडीकाल्या गांव के ग्रामीणों ने मराठा आरक्षण के लिए रविवार को अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया.
नई दिल्ली: लोकसभा के लिए 2009 और 2019 के बीच फिर से निर्वाचित हुए 71 सांसदों की संपत्तियों में औसतन 286 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा सबसे अधिक इजाफा भाजपा के रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी की संपत्ति में हुई.
केंद्र सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी थी, साथ ही विदेश में पढ़ाई हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज में सब्सिडी देने वाली ‘पढ़ो परदेस’ योजना भी बंद कर दी गई थी. इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी अल्पसंख्यक विरोधी नीति का ख़ुलेआम प्रदर्शन कर रही है, मानो कि वह कोई सम्मान की बात हो.
जालना व बदनापूर विधानसभा मतदारसंघातील गावांसाठी वॉटर ग्रीड योजना मंजुरीसाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली व जालन्याचे पालकमंत्री अतुलजी सावे, अर्जून खोतकर, आ. नारायणराव कुचे, जिल्हाप्रमुख भाऊसाहेब घुगे, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जैस्वाल, संपर्कप्रमुख पंडीत भुतेकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक पार पडली.
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 3,097 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल यह 5,020.50 करोड़ रुपये था.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था की घोषणा की. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब से आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई है.
