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वीडियो: राज्यसभा के सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भाजपा नीत केंद्र सरकार के कार्यकाल में देश में मौजूद ‘अन्याय’ से लड़ने के लिए शनिवार को एक नए मंच की घोषणा की. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि वह न्याय के ख़िलाफ़ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए ‘इंसाफ़’ मंच और ‘इंसाफ़ के सिपाही’ नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलक़ीस बानो की वकील को आश्वासन दिया है कि उनकी याचिका सुन रही पीठ से जस्टिस बेला त्रिवेदी के अलग होने के चलते नई पीठ गठित कर जल्द ही मामले को सूचीबद्ध किया जाएगा.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि देश के संविधान में बुनियादी अधिकारों में हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी दी गई है. इसलिए हुकूमत से अपील है कि वह आम नागरिकों की मज़हबी आज़ादी का एहतराम करे, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करना अलोकतांत्रिक होगा.
नई दिल्ली: लोकसभा के लिए 2009 और 2019 के बीच फिर से निर्वाचित हुए 71 सांसदों की संपत्तियों में औसतन 286 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा सबसे अधिक इजाफा भाजपा के रमेश चंदप्पा जिगाजिनागी की संपत्ति में हुई.
केंद्र सरकार ने मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति बंद कर दी थी, साथ ही विदेश में पढ़ाई हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज में सब्सिडी देने वाली ‘पढ़ो परदेस’ योजना भी बंद कर दी गई थी. इसे लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपनी अल्पसंख्यक विरोधी नीति का ख़ुलेआम प्रदर्शन कर रही है, मानो कि वह कोई सम्मान की बात हो.
