श्री एमएस जैन इंग्लिश स्कूल आंदोलन को मिली बड़ी सफलता

जालना: स्थानीय श्री एमएस जैन इंग्लिश स्कूल द्वारा स्कूल के कर्मचारियों का बकाया वेतन के साथ ही कोरोना काल की बकाया राशि भी तत्काल अदा करने के निर्देश जिला परिषद माध्यमिक शिक्षाधिकारी मंगला धुपे ने गुरुवार को जारी किए.

भाजी मंडी उर्दू स्कूल की इमारत शहर की सबसे धोकादायक इमारत

Jalna: Why is the educational level not improving even after spending crores on education, if you want to see its living example, then visit the Urdu school running in Bhaji Mandi of Kadrabad, Jalna city once. A whole film can be made on how children fall in this building. But neither the education department nor the NP administration is serious about the lives of the children. Now the District Magistrate has given instructions to investigate the matter, but the administrative negligence is still clearly visible regarding this building which has been declared dilapidated for the last 5 years.

प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये से नाराज मानवाधिकार आयोग

जालना: जालना शहर विशेषकर बाहर गांव से आने वाली महिलाओं और नागरिकों के लिए मुख्य बाजार में शौचालय नहीं होने से उनके मानवाधिकार का हनन होने का आरोप लगाकर एड अश्विनी महेश धन्नावत ने आयोग के समक्ष शिकायत की. इस पर पालिका, जिला प्रशासन और विभागीय आयुक्त ने आयोग को एक तरह से गुमराह करते हुए दूसरी संस्थाओं के शौचालयों को स्वयं का बताया, झुग्गी झोपड़पट्टी में झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए शौचालयों की तस्वीरें दिखाई. लेकिन इन शौचालयों को दरवाजा नही, टुटियां नही पानी की व्यवस्था नहीं तथा इनका उपयोग बरसों से नही होने के कारण आयोग ने नाराजगी जतायी जिस पर विभागीय आयुक्त को सही रिपोर्ट देने के लिए समय मांगने की नौबत आन पडी. 

महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय का मुद्दा गहराया

जालना: जालना शहर में आने वाले नागरिकों विशेषकर महिलाओं के लिए बाजार सहित अन्य प्रमुख जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा नहीं होने के कारण अब एक बार फिर जालना जिलाधिकारी को मुंबई में मानवाधिकार आयोग के समक्ष २४ अप्रैल को उपस्थित रहकर सफाई देनी होगी. इस मामले को शहर की समाज सेविका एड अश्विनी महेश धन्नावत ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंचाया.

मानवाधिकार आयोग के समक्ष फिर खड़ा होना होगा जिलाधिकारी को

जालना: जिला प्रशासन द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करने के कारण नागरिकों के मानवाधिकार का हनन होने लगा है. शहर के मूर्ति बेस मामले में मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद ही नागरिकों के लिए सड़क यातायात के लिए खोली गई थी. अब जिला ग्राहक तक्रार निवारण आयोग और सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तक के पक्की सड़क को लेकर मामला सामने आया है. इस प्रकरण में जालना जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त, न प मुख्याधिकारी को उपस्थित रहने संबंधी समन्स मानवाधिकार आयोग मुंबई ने जारी किए है.

बाल विवाह का पता चलने पर तुरंत मामला दर्ज किया जाए- जिलाधिकारी डॉ विजय राठौड़

जालना: बाल विवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए माता-पिता और लड़कियों में बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करना आवश्यक है.  बाल विवाह की जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव-गांव में बाल मित्रों की नियुक्ति की जाए. जालना जिले में बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रम को अमलीजामा पहनाने के लिए यदि जिले में बाल विवाह होते हुए पाया जाता है तो तत्काल मामला दर्ज किया जाए यह आदेश जिलाधिकारी डॉ. विजय राठौड़ ने जारी दिए.

जालन्यातील सेवली परीक्षा केंद्रातील विद्यार्थ्यांची गुंडागिरी, -कॉपी करण्यासाठी शिक्षकानांच दिल्या धमक्या, केंद्रप्रमुखांची बंदोबस्त वाढविण्याची मागणी..

जालना- परीक्षेत कॉपी करु देण्यासाठी चक्क शिक्षकानांच धमकावल्याचा प्रकार जालना जिल्ह्यातील सेवली येथील परीक्षा केंद्रावर समोर आला आहे. याबाबत तेथील केंद्रप्रमुख यांनी शिक्षण अधिकारी व पोलीस अधिक्षकांकडे केंद्रावर बंदोबस्त वाढवण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.

१२६ महिलाओं ने दर्ज कराई शिकायत

महिला आयोग आपके द्वार उपक्रम के तहत गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय के नियोजन सभागृह में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली चाकणकर की अध्यक्षता में जनसुनवाई संपन्न हुई. 

महिला सुरक्षा को लेकर जालना में प्रशासन पूरी तरह उदासीन

जालना: महिला सुरक्षा को लेकर जालना जिला राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले काफी पिछड़ता जा रहा है. प्रशासन द्वारा कई मामलों में लापरवाही बरती जा रही है. कई मुद्दों को लेकर प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए है ताकि जिले में महिला सुरक्षित होने का अहसास कर सके. यह जानकारी राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रुपाली चाकणकर ने जालना जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. 

नशीले पदार्थों की चोरी छिपे हो रही तस्करी को रोकने के लिए रहे अलर्ट- जालना जिलाधिकारी

जालना: नशा समाज के लिए अभिशाप है. नशा एक बीमारी है और जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से सभी व्यवस्थाएं हर जगह नशीले पदार्थों के प्रयोग पर अंकुश लगाने के साथ ही नशे की तस्करी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए भी पैनी नजर रखें. यह निर्देश जलना जिलाधिकारी डॉ विजय राठोड ने दिए.

कार्रवाई के डर से विद्यार्थियों में घबराहट परीक्षा देने पहुंचे ही नही

जालना: मंगलवार को जालना जिलाधिकारी द्वारा कक्षा १२ के परीक्षा केंद्रों पर पहुंच नकलचियों को पकडने की घटना का विद्यार्थियों पर इतना असर हुआ की आज एक परीक्षा केंद्र पर एक भी विद्यार्थी परीक्षा देने नही पहुंचा. केंद्र प्रमुख द्वारा फोन करने के बावजूद विद्यार्थी नही आए.  

कॉपीमुक्त परीक्षा को सफल बनाने जिलाधिकारी पहुंचे परीक्षा केंद्र

जालना: कोरोना के बाद एक बार फिर प्रशासन कॉपी मुक्त परीक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए कमर कसें हुए है. जालना जिलाधिकारी ने आज विविध परीक्षा केंद्रों का दौरा किया. जिलाधिकारी के दस्ते ने १७ नकलचियों पर कार्रवाई कर यह बता दिया की नकल करने वालों की खैर नही. 

आखिरकार कोरोना योद्धा स्व राजेंद्र मिरगे के परिजनों को 50 लाख रुपये की मदद

जालना:  कोरोना काल में महामारी की रोकथाम के लिए ड्यूटी निभाने वाले राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प के लेखापाल तथा कोरोना योद्धा स्व राजेंद्र पंढरीनाथ मिरगे के परिवार को आखिरकार राज्य सरकार द्वारा मंजूर बिमा कवच सानुग्रह सहाय्य निधी के ५० लाख रुपए मिल ही गए. प्रकल्प संचालक मनोज देशमुख ने जिलाधिकारी कार्यालय में गुरुवार को परिजनों को धनादेश दिया. बता दे की स्व राजेंद्र मिरगे का निधन २१ अगस्त २०२० को हुआ था.  

नया जालना की तरह ही पुराना जालना का बाजार रात १० बजे बंद करने की मांग

जालना: पुराना जालना के सिटी चौक, मिल्लत नगर, मिलन चौक सहित अन्य इलाकों में देर रात दुकाने चालू रहने का सिलसिला होने के कारण अब होटलों और पान टपरियों पर रात के समय कई विवाद होने लगे है. इसमें भी कई नशाखोर युवक दूसरे इलाकों से चुनिंदा ठिकानों पर अड्डा बना चुके है. इन लोगों के कारण मोहल्ले में रहने वालों की भी परेशानी होने लगी है. दुकाने रात १० बजे बंद कर सभी को घर जाने की पाबंदी करने की मांग को लेकर दर्जनों नागरिकों ने कदीम जालना पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा.

अन्न व औषध प्रशासन की कार्रवाईयां ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर

जालना: जालना जिले में गुटखा बिक्री का गोरखधंधा करने वाले  माफियाओं ने  ने इस धंधे को कुछ इस तरह फैला दिया है कि राज्य में कहीं पर भी स्टॉक भेजना हो बस आप जालना से संपर्क कर लो. फिर चाहे सडक हो या रेल हर साधन से गुटका पहुंचाने की व्यवस्था हो जाती है. शहर की हर नाली में गुटके की पुड़िया का अंबार यह बताता है की उसका बाजार कितना बढ़ चुका है. लेकिन इसी बीच अचानक अन्न प्रशासन द्वारा छोटे मोटे व्यापारियों पर कार्रवाई शुरू करने के बाद चर्चा का बाजार गर्म हो गया है.

शहर के दस में से ७ ऐतिहासिक दरवाजे असुरक्षित * शहर की जनता की जान जोखिम में

जालना: जालना शहर के मूर्ति बेस के प्रकरण ने इस शहर के अन्य ऐतिहासिक दरवाजों की सुरक्षा को लेकर भी पोल खोल कर रख दी है. मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख के चलते प्रशासन पसोपेश में है. नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव ने आयोग को बताया कि शहर के १० में से केवल तीन बेस सुरक्षित है. जिसका साफ मतलब है की शहर की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजों से गुजर रही है. 

विधायक प्रज्ञाताई सातव पर हुए हमले का जालना में किया निषेध

जालना:  कांग्रेस के दिवंगत सांसद राजीव सातव की पत्नी विधायक प्रज्ञाताई सातव  की गाडी पर  कलमनुरी के पास हमला किया गया. इस हमले का गुरुवार को कांग्रेस  सहित विविध संगठनों द्वारा निषेध किया गया. कांग्रेस महासचिव प्रा सत्संग मुंढे ने हमलावरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की.

पत्रकारों और अखबार वितरण वाहनों के लिए समृद्धी हाईवे फ्री किया जाए- विकास  बागड़ी

जालना:हिंदी मराठी पत्रकार संघ जालना के जिलाध्यक्ष विकास कुमार बागड़ी ने मांग की है कि पत्रकारों और समाचार पत्र वितरण कर्मचारियों के वाहनों के लिए समृद्धि हाईवे नि:शुल्क किया जाए.

मानवाधिकार आयोग के खिलाफ मुख्य सचिव  हाईकोर्ट में  * जालना के ऐतिहासिक बेसों की सुरक्षा का मामला

जालना: जालना का मूर्ति बेस प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही डेड साल बाद मानवाधिकार आयोग के सख्त निर्देश के चलते रास्ता खुल गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है. वही अब शहर के अन्य ऐतिहासिक बेसों की सुरक्षा के संदर्भ में जो निर्देश आयोग ने दिए है उससे नाखूश राज्य के मुख्य सचिव, उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद और जालना जिलाधिकारी ने मुंबई हाईकोर्ट की मुंबई बेंच में रिट पिटीशन दायर करते हुए मानवाधिकार आयोग अपनी सीमाओं से बाहर काम करने का मुद्दा उठाया. 

चर्च में तोड़फोड़ और समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार के विरोध में हजारों की संख्या में नागरिक उतरे सड़कों पर * जालना में ईसाई समाज ने निकाला भव्य मोर्चा

जालना:  शांति का संदेश देने वाले ईसाई धर्म के मानने वालों पर देश और राज्य में हमले किए जा रहे है, समाज के साथ अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है. इस सब के विरोध में मंगलवार को जालना जिलाधिकारी कार्यालय पर हजारों की संख्या में समाज के नागरिकों ने मोर्चा निकालकर जिलाधिकारी के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा. इतनी बड़ी संख्या में महिला और पुरुष सड़कों पर उतरने के चलते बडी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया था. 

कांग्रेस ने जिलाधिकारी के समक्ष रखी मांगे * बेमौसमी बारिश से हुए नुकसान का मुआवजा देने सहित अन्य मांगे रखी

जालना: जालना जिले में विशेष रूप से बदनापुर तहसिल के रोशनगाँव, शेलगाँव, बाजार गेवराई, दाभाड़ी, बावनेपांगरी, महसुल मंडल के साथ-साथ जाफराबाद तहसिल के टेंभूर्णी,  घनसवांगी  में सुखापुरी, कुंभारपिंपलगाँव, भोकरदन तहसिल के कई इलाकों में बेमौसमी बारिश के कारण किसानों को हुए नुकसान का पंचनामा कर मुआवजा देने की प्रमुख मांगों के साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर शुक्रवार को जालना जिला कंग्रेस की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया.

चुनाव को लेकर शराबबंदी आदेश जारी

जालना:  औरंगाबाद संभाग शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए  30 जनवरी  को मतदान होगा. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-सी और बंबई निषेध अधिनियम, 1949 की धारा 142(1) के तहत प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव अवधि के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी डॉ विजय राठौड़ ने शराब बंदी के आदेश जारी किए.

हॉकर फुटकर पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं लाइसेंस देने की मांग

जालना:  राष्ट्रीय हॉकर्स नीति 2019 के अनुसार हॉकर फुटकर पथ विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं लाइसेंस जारी करने एवं उन्हें व्यवसायिक परिसर से न हटाने की मांग को लेकर महात्मा फुले हॉकर्स यूनियन की ओर से शुक्रवार को जालना जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया. 

अल्पसंख्यक अधिकार दिवस  कार्यक्रम  5 जनवरी को

जालना: इस बार १८ दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय में चुनावी गहमागहमी के कारण कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया था. जिसको लेकर अल्पसंख्यांक समाज में नाराजगी थी. इस बीच आज जिलाधिकारी कार्यालय ने प्रेस नोट जारी कर अल्पसंख्यक दिवस का कार्यक्रम ५ जनवरी को संपन्न करवाने की जानकारी दी.

शहर की जलापूर्ति समस्या हल करने की मांग

जालना: जालना शहर में जलापूर्ति का नियोजन नही हो पाने के कारण शहर के कई इलाकों में २० दिन में एक बार जलापूर्ति की जा रही है. जिससे परेशान हाल नागरिकों के एक शिष्टमंडल ने शनिवार को जालना जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा. 

बसपा प्रदेश अध्यक्ष पर दर्ज झूठा मुकदमा वापस लेने की मांग

जालना: बसपा के महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष एड संतिप ताजने पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर जालना बसपा द्वारा जिलाधिकारी को शुक्रवार के दिन ज्ञापन सौंपा गया. इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और प्रदेशाध्यक्ष को पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग की गई. 

वातावरणातील बदल आणि मानवी आरोग्य संदर्भातील जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स समितीची बैठक संपन्न

जालना दि. 22 (जिमाका) :- वातावरणातील बदल आणि मानवी आरोग्य या संदर्भातील जिल्हा कृती आराखडा  आखणे तसेच या आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीची बैठक आज जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली.



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