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जालना व्यापारियों को केंद्र व राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापार कर समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन पिछले 7-8 सालों से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. यहां तक कि आज घोषित राज्य के बजट में भी व्यापार कर को समाप्त करने के बारे में एक शब्द भी नहीं है. अब इसके लिए व्यापारियों को राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करना होगा.
भारत सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय की तीन प्रमुख स्कॉलरशिप को बंद कर दी हैं. इतना ही नहीं सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को मिलने वाला बजट भी कम कर दिया है. इसके बाद से सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है.
वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को 3,097 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल यह 5,020.50 करोड़ रुपये था.
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था की घोषणा की. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अब से आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई है.
