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जालना: शनिवार को पुलिस दल द्वारा जनता संवाद कार्यक्रम का आयोजन छत्रपति संभाजीनगर परिक्षेत्र के विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉ ज्ञानेश्वर चव्हाण और पुलिस अधीक्षक तुषार दोषी की उपस्थिति में किया गया था. इस समय समाज सेविका एड अश्विनी धन्नावत ने महिलाओं के लिए विशेष पुलिस थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना करने की मांग की.
जालना: अकसर देखा जाता है की लोग भूखंड खरीदकर उसकी रजिस्ट्री करते है तथा उसके बाद ७/१२ पर भी अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तलाठी, तहसील कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय की चक्कर काटते है. लेकिन महाराष्ट्र लोकायुक्त ने जालना के प्रकरण में दो टुक आदेश देकर कहा की ऐसा करना गलत प्रथा है. सरकारी महकमे की जिम्मेदारी है की वो बिना देरी किए नाम दर्ज करवाए.
जालना: जालना शहर विशेषकर बाहर गांव से आने वाली महिलाओं और नागरिकों के लिए मुख्य बाजार में शौचालय नहीं होने से उनके मानवाधिकार का हनन होने का आरोप लगाकर एड अश्विनी महेश धन्नावत ने आयोग के समक्ष शिकायत की. इस पर पालिका, जिला प्रशासन और विभागीय आयुक्त ने आयोग को एक तरह से गुमराह करते हुए दूसरी संस्थाओं के शौचालयों को स्वयं का बताया, झुग्गी झोपड़पट्टी में झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए शौचालयों की तस्वीरें दिखाई. लेकिन इन शौचालयों को दरवाजा नही, टुटियां नही पानी की व्यवस्था नहीं तथा इनका उपयोग बरसों से नही होने के कारण आयोग ने नाराजगी जतायी जिस पर विभागीय आयुक्त को सही रिपोर्ट देने के लिए समय मांगने की नौबत आन पडी.
जालना: जालना शहर में आने वाले नागरिकों विशेषकर महिलाओं के लिए बाजार सहित अन्य प्रमुख जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा नहीं होने के कारण अब एक बार फिर जालना जिलाधिकारी को मुंबई में मानवाधिकार आयोग के समक्ष २४ अप्रैल को उपस्थित रहकर सफाई देनी होगी. इस मामले को शहर की समाज सेविका एड अश्विनी महेश धन्नावत ने मानवाधिकार आयोग के समक्ष पहुंचाया.
जालना: जिला प्रशासन द्वारा अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करने के कारण नागरिकों के मानवाधिकार का हनन होने लगा है. शहर के मूर्ति बेस मामले में मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद ही नागरिकों के लिए सड़क यातायात के लिए खोली गई थी. अब जिला ग्राहक तक्रार निवारण आयोग और सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय तक के पक्की सड़क को लेकर मामला सामने आया है. इस प्रकरण में जालना जिलाधिकारी, विभागीय आयुक्त, न प मुख्याधिकारी को उपस्थित रहने संबंधी समन्स मानवाधिकार आयोग मुंबई ने जारी किए है.
जालना: विद्यार्थियों को अपनी कला का प्रदर्शन बडी संख्या में उपस्थित दर्शकों के समक्ष करने का मौका प्रदान करने वाली जालना की नाट्यांकुर संस्था का कार्य न केवल उल्लेखनीय है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी इसका बड़ा योगदान है. अभिनेता, नेता, उद्योजक, प्रशासकीय अधिकारी आदि में बचपन में ही अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के गुण देखे जाते है. बचपन में ही कला प्रस्तुत करने के मौके देने का काम अपने आप में देश को दिशा देने का काम है.
जालना: जालना शहर के मूर्ति बेस के प्रकरण ने इस शहर के अन्य ऐतिहासिक दरवाजों की सुरक्षा को लेकर भी पोल खोल कर रख दी है. मानवाधिकार आयोग के कड़े रुख के चलते प्रशासन पसोपेश में है. नगर विकास विभाग के मुख्य सचिव ने आयोग को बताया कि शहर के १० में से केवल तीन बेस सुरक्षित है. जिसका साफ मतलब है की शहर की जनता अपनी जान जोखिम में डालकर दरवाजों से गुजर रही है.
जालना: जालना का मूर्ति बेस प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है. भले ही डेड साल बाद मानवाधिकार आयोग के सख्त निर्देश के चलते रास्ता खुल गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है. वही अब शहर के अन्य ऐतिहासिक बेसों की सुरक्षा के संदर्भ में जो निर्देश आयोग ने दिए है उससे नाखूश राज्य के मुख्य सचिव, उपविभागीय अधिकारी औरंगाबाद और जालना जिलाधिकारी ने मुंबई हाईकोर्ट की मुंबई बेंच में रिट पिटीशन दायर करते हुए मानवाधिकार आयोग अपनी सीमाओं से बाहर काम करने का मुद्दा उठाया.
जालना: छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर काम नियोजित तरीके से किया था. उन्होंने स्वराज के कामकाज के लिए आठ विभाग स्थापित कर सभी को जिम्मेदारियां सौंपी थी. नियोजित रूप से काम करना सफलता की गारंटी है. कार्यालयों तथा दुकानों में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए शिकायत निवारण समितियों की नियुक्ति की जाए.
जालना: जालना शहर के क्षतिग्रस्त हुए मूर्ती बेस के मुख्य हिस्से को तोडकर तथा उसके आस पास के परिसर की इमारतों को हटाकर रास्ता एक साल बाद जनता के लिए खोल दिया गया लेकिन मानवाधिकार आयोग के समक्ष यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है. आयोजन ने जालना नप, जिलाधिकारी और विभागीय आयुक्त की कार्यप्रणाली पर नाराजगी दर्शाते हुए महाराष्ट्र शासन के मुख्य सचिव को समनस् जारी कर पूरी रिपोर्ट तलब की. इस मामले में अगली सुनवाई ६ फरवरी को होगी.
जालना: जालना के पुराना मोंढा में पौने दो करोड़ रुपए के कैश की चोरी से संपूर्ण मराठवाडा का व्यापारी जगत परेशान था लेकिन जांच में यह भी साफ रहा की व्यापारियों की लापरवाही भी इस चोरी का प्रमुख कारण भी रही. मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जिला पुलिस अधीक्षक ने पूरी घटना की जानकारी देने के साथ ही व्यापारियों के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए.
