साहूकारों से मुक्त कराई 54 हेक्टेयर जमीन! 

साहूकारी ऋण संबंधी 498 शिकायतों में से 57 शिकायत तथ्यात्मक  

जालना: 

निजी साहुकारों द्वारा जमीन वापस करने से इनकार करने बाद किसानों द्वारा दर्ज शिकायतों के चलते जनवरी 2023 के अंत तक जालना जिले में 498 शिकायतें प्राप्त हुई थी.  जिनमें से 407 शिकायतों की जांच की जा चुकी है. 57 शिकायतों में तथ्य पाए जाने के बाद इनमें से ५२ मामलों में जिला उप निबंधक कार्यालय ने आदेश जारी करते हुए 54 हेक्टेयर 29 आर जमीन मूल मालिकों को लौटाने के आदेश जारी किए है. 

आसमानी और सुल्तानी संकटों से घिरे किसानों को कर्ज के लिए  बैंकों से नकारे जाने के बाद परेशान किसानों को पैसों के लिए साहूकारों की चौखटों पर चक्कर लगाना पड़ता है. निजी साहूकार भी जमीन का खरेदी खत करने के बाद ही पैसे प्रदान करते है. कई बार पैसों की अदायगी के बावजूद किसानों को जमीन का पूरा हक देने में साहुकार षड्यंत्र रचते है. ऐसे कई मामलों में जमीन मालिकों द्वारा शिकायतें प्राप्त होने के बाद जिला उप निबंधक कार्यालय जांच पड़ताल में जुट जाता है. 

कभी सूखाग्रस्त जिला रहे जालना जिले में बारिश की स्थिति बेहद अनिश्चित ही है.  कभी आसमानी तो कभी सुलतानी  संकट की तलवार  किसानों पर लटकी रहती है. पिछले तीन-चार साल से किसान सूखे तो कभी अतिवृष्टी की मार झेल रहे हैं. नतीजतन,  किसानों को हर साल नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है. इसके अतिरिक्त  कन्याओं के विवाह, अस्पताल के खर्च तथा कुछ आकस्मिक खर्चों के कारण भी किसानों को साहूकारों की दहलीज लांघनी पड़ती थी.  लाखों की जमीन साहूकारों के पास गिरवी रख ब्याज से पैसे उठाए जाते है. 

पैसा चुकाने के बाद जमीन वापस पाने के लिए कर्जदाता की दहलीज को फिर से घिसना पड़ता है. किसानों की ऐसी ही समस्याओं के चलते सरकार ने कुछ साल पहले साहूकारों की गिरवी रखी जमीन किसानों को लौटाने का नियम बनाया है. जिला उप पंजीयक के आदेश के बाद सतबारा पर  किसान का मालिकाना हक हो जाता है. जिले के किसान ऐसे उधारदाताओं को गिरवी रखी गई भूमि की वसूली के लिए जिला उप-पंजीयक, संभागीय संयुक्त निबंधक के पास मामले दर्ज करते हैं.  इन मामलों की समुचित सुनवाई होती है और अनावेदक का पक्ष भी सुनने के बाद आदेश पारित किया जाता है.

इस संबंध में जांच समिति ने साहूकारों के संबंध में किसानों की कुल शिकायतों में से 57 में तथ्य पाए हैं और 52 मामलों में जिला उप पंजीयक ने आदेश पारित किए हैं. जालना जिले में सूदखोरी से संबंधित कुल 498 शिकायतें थीं, जिनमें से 407 मामलों में जांच पूरी हुई और केवल 57 मामले ही सही पाए गए. सोलह मामलों में साहूकार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

* इन मामलों में जमीन वापस कर दी गई

जालना तहसील के  8 मामलों में 6 हेक्टेयर 89 आर, बदनापुर के एक मामले में 0 हेक्टेयर 60आर,  अंबड के 4 मामलों में 4 हेक्टेयर 63 आर, घनसावंगी के 10 मामलों में 6 हेक्टेयर 39 आर, परतुर के 14 मामलों में 15 हेक्टेयर 53 आर, मंठा के 5 मामले 4 हेक्टेयर 57 आर, जाफराबाद के  8 मामले 14 हेक्टेयर 06 आर, भोकरदन के  2 मामले 1 हेक्टेयर 65 आर. इस तरह जालना जिले के कुल 52 मामलों 54 हेक्टेयर 29 आर जमीन किसानों को लौटाने के आदेश जारी हुए है.