जीएसटी वसूली का २५ प्रतिशत नगर पालिकाओं को दिया जाए – विधायक गोरंट्याल

* अकेले जालना शहर से १०० करोड़ रुपए का जीएसटी होता है वसूल 

* नप कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर भी उठाया मुद्दा

जालना: सरकार द्वारा नगर पालिकाओं को १५० करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधी देने के मुद्दे को लेकर विधायक कैलाश गोरंट्याल ने नागपुर में चल रहे शीतकालीन अधिवेशन में साफ कहा की राज्य की ४०० से अधिक नगरपालिकाओं को इससे कुछ हासिल नहीं होगा. एक-एक पालिका को केवल १० से १४ लाख मिलेंगे जिससे कुछ भी कर पाना संभव नहीं है. इसलिए राज्य सरकार जिस तरह महानगरपालिकाओं को शहर में वसूले गए जीएसटी का २५ प्रतिशत देती है उसी तरह नगरपालिकाओं को भी दिया जाए.

अपनी बात रखते हुए विधायक कैलाश गोरंट्याल ने जालना शहर का उदाहरण देते हुए कहा कि जालना शहर से जीएसटी के रूप में राज्य सरकार को १०० करोड़ से अधिक की राशि मिलती है. यदि इसका २५ प्रतिशत नगरपालिका को विकास कामों के लिए दिया जाता है तो फिर राज्य की नगरपालिकाओं को सरकार से अतिरिक्त निधी मांगने की जरुरत नही रहेगी.

इस समय विधायक कैलाश गोरंट्याल ने नगरपालिकाओं को पेश आने वाली कई समस्याओं से सभागृह को अवगत करवाया. उन्होंने नगर पालिका के कर्मचारियों की पदोन्नति का मुद्दा उठाते हुए कहा की नगर पालिका के अंतर्गत कार्यरत और सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को सातवा वेतन आयोग लागू होने से लाभ हुआ है लेकिन उनकी पदोन्नति की समस्या बरकरार है. अन्य संस्थाओं में काम करने वालों को जहां १० -२०-३०  वर्ष की सेवा के आधार पर पदोन्नति मिलती है वही  नगर परिषद कर्मचारियों के लिए 12-24-36 पद्धति का पालन किया जाता है. यह नगर परिषद कर्मचारियों के साथ अन्याय है. सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए एक ही पद्धति का पालन किया जाए. इसके अलावा भी अन्य कई मुद्दे विधायक कैलाश गोरंट्याल ने सभागृह में रखे.